नई दिल्ली। किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यह योजना 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह बुजुर्ग किसानों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना के […]
नई दिल्ली। किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यह योजना 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह बुजुर्ग किसानों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद भी बिना कुछ किये 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती रहेगी। वार्षिक आधार पर यह राशि 36000 रुपये है। लाभार्थी किसान की मृत्यु होने पर उसका/उसकी पत्नी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है। पारिवारिक पेंशन केवल जीवनसाथी को दी जाती है।
योजना के तहत केवल 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान ही पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल 18 से 40 वर्ष की आयु के वे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है, आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों शर्तों को पूरा करने वाले किसान ही योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।
योजना के तहत किसानों (18 से 40 वर्ष की आयु, जो आवेदन करेंगे) को पहले हर महीने किश्तों में सरकार को भुगतान करना होगा। ये किश्तें हर महीने 60 वर्ष की आयु तक दी जाती हैं, जिनकी राशि 55 रुपये से 200 रुपये तक हो सकती है। फिर, जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है।
यदि कोई किसान 18 वर्ष की आयु में योजना के लिए आवेदन करता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु तक हर महीने 55 रुपये की किश्त देनी होगी, जबकि यदि कोई किसान 40 वर्ष की आयु में योजना के लिए आवेदन करता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु का भुगतान करने के लिए। प्रति माह 200 रुपये तक किश्त के रूप में देने होंगे। इसके बाद वह पेंशन के लिए क्लेम कर सकता है।
गौरतलब है कि पात्र किसान द्वारा हर माह पेंशन के लिए जितनी किस्तें दी जाती हैं उतनी ही राशि केंद्र सरकार द्वारा भी दी जाती है. उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान 55 रुपये प्रति माह की किस्त देता है, तो सरकार द्वारा भी केवल 55 रुपये प्रति माह का योगदान दिया जाता है, जिससे महीने का कुल योगदान 110 रुपये (किसान + सरकार) हो जाता है।
इसके लिए कोई भी पात्र किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं।
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