नई दिल्ली। समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन को अपना ज्ञापन सौंप दिया है. लॉ बोर्ड को दिए अपने ज्ञापन में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी का विरोध किया है.
बता दें कि लॉ कमीशन की तरफ से 14 जून को यूसीसी को लेकर नोटिस जारी किया गया था. इस पर सभी पक्षों से सुझाव मांगे गए थे. इस मुस्लिम लॉ बोर्ड ने अब जाकर अपनी राय दी है.
लॉ कमीशन को दिए गए अपने राय में मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि, इतने अहम मुद्दे के बारे में कही गई बातें अस्पष्ट और बहुत सामान्य है. वहीं यूसीसी जैसे बड़े मसले पर सुझाव और शर्तें गायब हैं. ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा सिर्फ जनमत संग्रह कराने के लिए सार्वजनिक डोमेन में जारी किया गया है. इसके अलावा ही मुस्लिम लॉ बोर्ड के द्वारा संविधान में मिले अधिकारों का हवाला दिया गया.
बता दें कि देश में यूनीफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा एक बार फिर बढ़ गई है. यूसीसी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां और संगठन अपनी- अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. आज AIMPLB की तरफ से लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी. इस बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत की जनता से एक अपील की है. उन्होंने कहा कि, भारत की जनता यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करें और विधि आयोग को उत्तर भेजने का भी निवेदन किया है.
UCC का विरोध करे भारत की जनता- ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
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