MP Alcohol Liquor Price Hike: मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शराब के दाम बढ़ाने का फैसला लिया है. सरकारी खजाने को भरने के लिए सरकार शराब पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाएगी. इसके अलावा सरकार शराब ठेके के लाइसेंस आवेदन की फीस में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकती है. किसानों की कर्जमाफी और कन्या विवाह योजना जैसी योजनाओं से खाली हुए सरकारी खजाने को भरने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है.
भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार राज्य में किसानों की कर्जमाफी और कन्या विवाह योजना को पूरा करने का ऐलान कर चुकी है. ऐसे में सरकारी खजाने पर इसका असर पड़ रहा है. योजनाओं को पूरा करने में आ रहा खर्च सरकारी खजाने से दिया जा रहा है. जिस कारण खजाना खाली होता जा रहा है. इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अब एक कदम उठाने जा रही है. राज्य की कांग्रेस सरकार शराब ठेके की लाइसेंस फीस में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि करने वाली है.
शराब ठेके के लाइसेंस आवेदन करने के लिए दी जाने वाली फीस बढ़ने से शराब के दामों में भी इजाफा होगा. राज्य में शराब महंगी हो जाएगी. सूत्रों के मुताबिक राज्य में कैबिनेट मीटिंग में इस फीस को बढ़ाने के प्रस्ताव पर फैसला लिया जा सकता है. वहीं इस बारे में आबकारी विभाग के अधिकारी का कहना है, ‘नई आबकारी नीति के तहत एक्साइज ड्यूटी के कारण शराब महंगी हो सकती है. राज्य में शराब ठेका महंगा होने के कारण शराब की कीमत में 5 से 10 प्रतिशत तक की बढ़त हो सकती है, जिसके बाद शराब निर्माता और ठेकेदारों को शराब की नई कीमत तय करनी होगी.’
इस फैसले के बाद राज्य सरकार को 500 से 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है. राजस्व में वृद्धि के लिए आबकारी से होने वाली आय को बढ़ाने की तैयारी है. अनुमान लगाया जा रहा है इस वित्तीय वर्ष में करीब नौ हजार करोड़ रुपये की आय मिल सकती है. कांग्रेस सरकार को अपने वादे पूरे करने के लिए बड़ी धनराशि की जरूरत है लेकिन सरकारी खजाना खाली है. इसके लिए ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं.
