Agriculture Bill 2020 Passed In Rajya Sabha: विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच राज्यसभा में मोदी सरकार का किसान बिल पास

Agriculture Bill 2020 Passed In Rajya Sabha: राज्यसभा में विपक्षी दलों के भारी विरोध कि बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि संबंधित दोनों बिल ध्वनिमत से पास करा लिए हैं. नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इस बिल को किसानों के लिए कांतिकारी बताया है. जानकारी के मुताबिक विपक्षी सांसद राज्यसभा में स्पीकर की चेयर के पास मौजूद वेल में पहुंच गए और रूल बुक फाड़ दी और माइक को भी तोड़ दिया.

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Agriculture Bill 2020 Passed In Rajya Sabha: विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच राज्यसभा में मोदी सरकार का किसान बिल पास

Aanchal Pandey

  • September 20, 2020 3:06 pm Asia/KolkataIST, Updated 4 years ago

Agriculture Bill 2020 Passed In Rajya Sabha: विपक्ष के भारी विरोध के बीच नरेंद्र मोदी सरकार का किसान बिल राज्यसभा में पास हो गया है. कृषि संबंधित दो बिल ध्वनि मति से राज्यसभा में पास हो गए हैं. उच्च सदन में बिल पर चर्चा के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया. नरेंद्र मोदी के जवाब देने के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया. सांसदों ने उपसभापति के फैसले पर हंगामा किया. जानकारी के मुताबिक विपक्षी सांसद राज्यसभा में स्पीकर की चेयर के पास मौजूद वेल में पहुंच गए और रूल बुक फाड़ दी और माइक को भी तोड़ दिया.

नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 राज्यसभा से पास हो गए हैं. बिल ध्वनि मत से पास हुए. विपक्ष के हंगामे के बीच उच्च सदन से बिल पास हुए हैं. दोनों बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं.

बता दें कि विपक्षी पार्टियों के साथ-साथ एनडीए और केंद्र सरकार में सहयोगी शिरोमणि अकाली दल भी इन कृषि बिलों का विरोध कर रही थी. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम करने का आरोप लगाया था. साथ ही कांग्रेस ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया था.

मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस बिल का विरोध कर रही पार्टियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी, टीएमसी, टीआरएस, बसपा, सपा और कांग्रेस प्रमुख दलों में से एक हैं. शिरोमणि अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने कहा कि बिल को पहले सेलेक्ट कमिटी को भेजा जाए. जो हितधारक हैं उनको पहले सुना जाए. नरेश गुजराल ने साथ ही सरकार को चेतावनी भी दे दी. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को कमजोर न समझे.

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