अग्निपथ योजना : सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, विरोध प्रदर्शन के खिलाफ एसआईटी टीम गठन की मांग

नई दिल्ली, देश भर में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच अब अग्निपथ का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. जहां दिल्ली के एडवोकेट विशाल तिवारी ने अदालत में हिंसक विरोध प्रदर्शन के विरुद्ध याचिका दर्ज़ की है. उनकी याचिका में केंद्र की अग्निपथ’ योजना के विरोध में जारी हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की गई है.

क्या है याचिका में?

देश भर के कई राज्यों में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. इस कड़ी में कई शहरों में प्रदर्शनकारी सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं. अब इस हिंसा की आंच सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुकी है. जहां दिल्ली के एडवोकेट विशाल तिवारी ने हिंसाल प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी टीम के गठन की मांग की है.

दूसरी ओर योजना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी के गठन की भी मांग याचिका में की गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार एडवोकेट ने अपनी याचिका में तीन मांग की है, जिसमें अदालत को आदेश देने के लिए कहा गया है कि केंद्र हिंसा को लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, राज्यों को दावा कमिश्नर नियुक्ति की जाए जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से दावा वसूलने करें, साथ ही इस योजना के राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना पर पड़ने वाले असर के आकलन के लिए भी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग है.

लगातार चौथे दिन प्रदर्शन जारी

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा सेना में अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार चौथे दिन पूरे देश में युवाओं का विरोध-प्रदर्शन जारी है। युवाओं का सबसे ज्यादा विरोध यूपी और बिहार में देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर कल प्रदर्शन ने हिंसक रूप भी ले लिया और पथराव और आगजनी की खबरें सामने आई है। आज भी अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्से से विरोध-प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।

 

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