अग्निपथ स्कीम: आनंद महिंद्रा ने की बड़ी घोषणा, जानें अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा पर क्या कहा

नई दिल्ली। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर देशभर में युवाओं का विरोध-प्रदर्शन जारी है। विपक्षी पार्टियां भी लगातार इस योजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा से दुखी महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने सोमवार को प्रशिक्षित और योग्य अग्निवीरों को भर्ती करने की घोषणा कर दी. आनंद ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि, ‘मैं अग्निपथ स्कीम को लेकर हुई हिंसा से दुखी हूं. जब पिछले साल इस योजना को पेश किया गया था, तो मैंने कहा था और मैं दोहराता हूं कि अग्निवीर का अनुशासन और कौशल उन्हें रोजगार पाने के लिए योग्य बना देगा।

अग्निपथ स्कीम की घोषणा के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश,हरियाणा, तेलंगाना, दिल्ली, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. कुछ इलाकों में आंदोलन तेज हुआ और प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी. बहुत सी ट्रेनों की बोगियां जलाई दी गई. प्रदर्शनकारियों ने निजी और सार्वजनिक दोनों संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया।

अग्निवीरों को नौकरी का ऑफर

बता दें कि महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अग्निपथ स्कीम के ऐलान के बाद जिस तरह की हिंसा हो रही है, उससे मैं काफी दुखी और निराश हूं. पिछले साल जब इस योजना पर विचार किया जा रहा था, उस समय मैंने कहा था कि अग्निवीर को जो अनुशासन और कौशल मिलेगा वह उन्हें निश्चित तौर से रोजगार के योग्य बनाएगा. उन्होंने आगे लिखा कि महिंद्रा ग्रुप इस तरह के प्रशिक्षित और सक्षम युवाओं को हमारे यहां नौकरी का मौका देगा.

अग्निपथ योजना पर बवाल

गौरतलब है कि सैन्य बलों में भर्ती के लिए प्रवेश आयु 17.5 से 21 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि, विरोध के बाद केंद्र सरकार ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने की घोषणा की क्योंकि पिछले दो वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हो पाया था. सरकार का दावा है कि ‘अग्निपथ’ योजना युवाओं को रक्षा प्रणाली में शामिल होने और देश की सेवा करने का सुनहरा मौका देती है. वही कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अग्निपथ योजना की कड़ी आलोचना कर रहे हैं. राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने इस योजना को वापस लेने की मांग की है।

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