सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अरुण जेटली ने बताया ऐतिहासिक, कहा- आधार की मदद से हर साल बचे 90,000 करोड़

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता पर फैसला देते हुए मोबाइल नंबर, बैंक और स्कूल में एडमिशन के लिए आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. ऐसे में देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है. अरुण जेटली ने कहा है कि कोर्ट के इस फैसले से एक देश एक पहचान को कानूनी मान्यता मिली है. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार आधार को अनिवार्य नहीं कर सकती है. हालांकि यह सत्य है कि प्रति साल आधार की वजह से 90 हजार करोड़ के बंदरबाट पर रोक लग गई है.

अरुण जेटली ने आगे कहा कि कभी भी जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें न्यायिक परीक्षण की गुंजाइश बचती है. सभी आधार के बिंदुओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. अरुण जेटली ने आगे कहा कि आधार पर फैसले के बाद इसकी सवैंधानिकता पर जो सवाल उठाए जा रहे थे, अब उनपर पूरी तरह रोक लग जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भले ही किसी व्यक्ति की निजता में कुछ खलल पड़े लेकिन यह संवैधानिक है.

बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर अहम फैसला सुनाया. जिसके तहत अब बैंक में खाता खोलने के लिए, मोबाइल नंबर से जोड़ने, बच्चे के स्कूल एडमिशन के लिए आधार की मान्यता को खत्म कर दिया गया है. साथ ही कोर्ट ने आधार को CBSE, NEET, UGC परीक्षाओं में भी जरूरी बनाना गलत ठहराया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ आधार ना होने की वजह से कोई बच्चा किसी भी तरह के लाभ से वंचित नहीं रह सकता है. पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली इस पीठ में जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं.

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