Afghanistan Crisis : अफगानिस्तान में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति बनाए रखेगा भारत’, क्या तालिबान की अपील स्वीकार करेगी सरकार?

नई दिल्ली.  इस सप्ताह की शुरुआत में, यह स्पष्ट था कि भारत ने काबुल से अपने अधिकारियों को वापस लाने की योजना बनाई थी। दूसरी ओर, तालिबान के वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्तानकजई ने भारतीय पक्ष से आग्रह किया है। जिसमें भारत से कूटनीतिक उपस्थिति बनाए रखने का आग्रह किया गया है। तालिबान के एक नेता के जरिए किया गया यह आग्रह अनौपचारिक था। भारत ने सोमवार और मंगलवार को दो सैन्य उड़ानों के जरिए अफगानिस्तान से करीब 200 लोगों को निकाला।

तालिबान वार्ता दल में नंबर दो के रूप में और कतर में स्थित नेताओं में तीसरे नंबर के रूप में देखे जाने वाले स्तानकजई अतीत में अफगानिस्तान में भारत की भूमिका के आलोचक रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक अनौपचारिक संदेश में उन्होंने भारतीय पक्ष को बताया कि समूह रविवार को तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में सुरक्षा स्थिति के बारे में भारतीय चिंताओं से अवगत था, लेकिन उसे अफगान में अपने मिशन और राजनयिकों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए।

स्तानकजई ने उन खबरों का खंडन किया कि लश्कर-ए-तैयबा और लश्कर-ए-झांगवी लड़ाके काबुल में थे और उन्हें हवाई अड्डे के रास्ते में चेक-पोस्ट पर तैनात किया गया था। नेता ने तर्क दिया कि हवाई अड्डे सहित सभी चेक पोस्ट तालिबान के हाथों में हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि भारत इस संदेश को व्यवहारिक रूप से नहीं ले सकता और उसे अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। रिपोर्टों में कहा गया है कि काबुल में अशरफ गनी सरकार के बाद, लश्कर और हक्कानी नेटवर्क के कुछ सदस्य तालिबान आतंकवादियों के साथ काबुल में घुस गए। जिसके बाद पीएम मोदी ने निर्देश दिया था कि भारतीयों की सुरक्षा और वापसी सबसे अहम है।

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