मुंबईः महाराष्ट्र की राजनीति में उठा- पटक कोई नई बात नहीं है। प्रदेश में जब से भाजपा और शिवसेना की राहें अलग- अलग हुई है। तब से महाराष्ट्र में नेताओं के बीच दलबदल और बयानबाजी का दौर जारी है। बता दें की महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर आना – कानी के बीच शिवसेना ने […]
मुंबईः महाराष्ट्र की राजनीति में उठा- पटक कोई नई बात नहीं है। प्रदेश में जब से भाजपा और शिवसेना की राहें अलग- अलग हुई है। तब से महाराष्ट्र में नेताओं के बीच दलबदल और बयानबाजी का दौर जारी है। बता दें की महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर आना – कानी के बीच शिवसेना ने भाजपा से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी लेकिन सरकार ज्यादा दिनों तक चली नहीं और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे है। वहीं इस मुद्दे को लेकर प्रदेश के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भाजपा समर्थित एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोला है।
आदित्य ठाकरे ने एक्स ( ट्वीटर) पर लिखा
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भाजपा और एकनाथ शिंदे सरकार पर हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने एक्स ( ट्वीटर) पर लिखा भाजपा ने महाराष्ट्र के साथ गलत व्यवहार किया है। जिसने एमवीए को गिरा दिया और शत्रुतापूर्ण तरीके से एक असंवैधानिक सरकार लागू की। उन्होंने विधानसभा स्पीकर पर भी हमला बोलते हुए लिखा कि, अब गेंद स्पीकर राहुल नार्वेकर का पाले में है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि स्पीकर देरी की रणनीति के जरिए असंवैधानिक सरकार को बचाने के लिए अपने साधनों और ढांचे से हटकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देख रहा है। भारत देख रहा है। दुनिया देख रही है।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंद नें शिवसेना से बगावत कर एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। जिसके बाद उस वक्त के सीएम उद्धव ठाकरे ने बिना अविश्वास प्रस्ताव लाए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि स्पीकर के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अब इसी मामले को लेकर एकबार फिर आदित्य ठाकरे ने एक्स ( ट्वीटर) पर लिखा कि हमें अभी भी स्पीकर से उम्मीद है कि वह त्वरित न्याय देंगे, भले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2023 में आदेश दिया हो। यह हमारे राज्य में लोगों और लोकतंत्र के बारे में है
उन्होंने आगे कहा कि यह किसी एक पार्टी के बारे में नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के बारे में है और जिस तरह से वह राज्य के साथ व्यवहार करेंगे, यह हमारे राज्य में लोगों और लोकतंत्र के बारे में है। संसदीय सम्मेलन के लिए विदेश यात्रा तब तक दिखावा होगी जब तक संसदीय लोकतंत्र और हमारे संविधान के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा नहीं की जाती और निर्णय नहीं दिया जाता। विलंब रणनीति का मतलब है संविधान के खिलाफ लोगों की रक्षा करने वाला कार्यलय