नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली सरकार के आठ मंत्रियों के नौ सलाहकारों की नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिलीप पांडेय, राघव चड्ढा समेत आप नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में आप नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. इस दौरान राघव चड्ढा ने बतौर एडवाइजर लिए गए 2.5 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर गृह मंत्रालय को भेजा है. इसके अलावा राघव चड्ढा ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र भी भेजा है.
आम आदमी पार्टी की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा ने कहा कि मैं सलाहकार के पद पर एक रुपया महीना सैलरी लेता था. मैं 75 दिन इस पद पर रहा, ऐसे में मेरी कुल सैलरी 2.50 रुपया रही, जिसे लौटा रहा हूं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं 2015 में सलाहकार के पद पर रहा था ऐसे में मेरी बर्खास्तगी क्यों हुई. चड्ढा ने ट्विटर पर अपना नियुक्ति पत्र और उसमें उन्हे मिलने वाली तनख्वाह का ब्यौरा शेयर किया है.
बता दें कि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की एडवाइजर अतिशी मर्लेना को भी हटा दिया गया है. यह फैसला डिपार्टमेंट ऑफ़ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन (जीएडी) ने गृह मंत्रालय की सिफारिश पर लिया था. जीएडी ने ने कहा था कि नेशनल कैपिटल टेरीटेरी के सर्विस (किसी नए पद का गठन या नियुक्ति) से जुड़े फैसले केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर नहीं लिए जा सकते. ऐसे में इन नियुक्तियों को रद्द किया जा रहा है.
राघव चड्ढा ने कहा कि 2015 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सत्ता संभालने के बाद कुछ लोगों को सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया था. ये नियुक्तियां इसलिए की गई थीं कि दिल्ली की जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास किए जा सकें. ये लोग बगैर किसी लालच के दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे थे. इसीलिए उन्हें निशाना बनाया गया है.
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