दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी स्कूलों के कक्षा 10वीं 12वीं के सभी छात्रों को नहीं देनी होगी सीबीएसई एग्जाम फीस
नई दिल्ली. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) संयोजक अरविंद केजरीवाल मे ऐलान किया है कि महीने में 200 यूनिट तक बिजली बिल को माफ कर दिया जाएगा. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा है कि 200 से ज्यादा यानी 201 यूनिट होने पर भी पूरा बिजली का बिल देना होगा. आम आदमी पार्टी की इस घोषणा को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है. गुरुवार दोपहक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बिजली कंपनियों की आर्थिक हालत सुधरी है. उन्होंने कहा कि देशभर में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है और यहां की जनता की भावनाओं का खयाल रखा गया है.
अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की जनता के लिए 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ किए जाने से सब्सिडी पर लगभग 1800 करोड़ का खर्च आएगा. आप संयोजक ने कहा कि साल 2013 से पहले 200 यूनिट के लिए 900 रुपया देना पड़ता था, लेकिन अब दिल्ली की जनता को कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि, दिल्ली में, जो 200 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, उन्हें अपने बिजली के बिल का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें शून्य बिजली बिल मिलेगा. 201-400 यूनिट बिजली के उपभोक्ताओं को लगभग 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होगा.
दिल्ली सीएम ने कहा, लोग 200 यूनिट तक बिजली के लिए 622 रुपये का भुगतान करते थे, जो अब मुफ्त है. 250 यूनिट के लिए अभी 800 रुपये का भुगतान करते थे, अब वे 252 रुपये का भुगतान करेंगे. 300 यूनिट के लिए पहले 971 रुपये का भुगतान करते थे, अब वे 526 रुपये का भुगतान करेंगे. 400 यूनिट के लिए, पहले 1320 रुपये का भुगतान करते थे, अब वे 1075 रुपये देंगे. मालूम हो कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ट्वीट कर बताया था कि दिल्ली वालों को अब और सस्ती बिजली मिलेगी. उन्होंने दिल्ली वालों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार 5वें साल भी बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जा रही हैं. उन्होंने कहा था कि भारत में दिल्ली एकमात्र ऐसी जगह है, जहां 24/7 बिजली उपलब्ध है. केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बिजली कंपनियों का घाटा 17 फीसदी से घटकर 8 फीसदी पर आ गया है.
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