सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है. सरकार जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों का वेतन 16 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है.
नई दिल्ली. सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है. सरकार जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों का वेतन 16 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है.
The Chairman of the Seventh Pay Commission, Justice A.K. Mathur submitting its report to the FM @arunjaitley today pic.twitter.com/4G72Gs3laZ
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 19, 2015
बता दें कि सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करती है और साथ ही कुछ संसोधनों के साथ इसे राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाता है. अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर आईएएस के अधिकारियों का कब्जा है.
In percentage terms the overall increase in pay & allowances and pension will be 23.55 %.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 19, 2015
जस्टिस एके माथुर ने वित्त मंत्रालय को 900 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी. वेतन में 16 फीसदी बढ़ोतरी और पेंशन में 24 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है. आयोग की सिफारिशें लागू होने पर वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकारी खजाने में 1,02,100 करोड़ का भार बढ़ेगा.
Within this the increase in pay will be 16% , increase in allowances will be 63% and increase in pension would be 24%.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 19, 2015
बता दें कि सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों को और करीब 55 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा.