नई दिल्ली. संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू होगा. यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा. सरकार इस सत्र में यह सुनिश्चित करेगी कि जीएसटी बिल को जल्द से जल्द पारित करा लिया जाए ताकि इसे एक अप्रैल 2016 तक लागू किया जा सके. जीएसटी बिल एक संवैधानिक संशोधन बिल है जिसमें कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के मंजूरी की जरूरत होती है.
सूत्रों के मुताबिक़,शीतकालीन सत्र में भी सरकार को सांप्रदायिकता के मुद्दे पर विपक्ष का तीखा विरोध झेलना पड़ सकता है जिसके कारण संसद का कामकाज प्रभावित हो सकता है.
मानसून सत्र के दौरान बीजेपी नेताओं पर आरोपों के कारण कामकाज बहुत प्रभावित हुआ था. पिछले सत्र में कांग्रेस ने आईपीएल मुद्दे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे तथा व्यापम घोटाला मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग को लेकर मानसून सत्र नहीं चलने दिया था.
