मुंबई. एक आरटीआई के जरिए महाराष्ट्र सरकार को लेकर खुलासा हुआ है कि सीएम रिलीफ फंड विभाग ने एक स्पेशल केस बनाकर बैंकॉक-थाईलैंड में आयोजित होनेवाली डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 15 कर्मचारियों को 8 लाख की आर्थिक मदद दी है.
आरटीआई से खुलासा
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सीएम रिलीफ फंड विभाग से मुंबई स्थित सचिवालय जिमखाना से हुए अर्थसहाय की जानकारी मांगी थी. सीएम रिलीफ फंड विभाग के जन सूचना अधिकारी ने बताया कि दिनांक 25 अगस्त 2015 को सचिवालय जिमखाना ने सरकारी कर्मचारियों को बैंकॉक-थाईलैंड में 26 से 30 दिसंबर 2015 के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए स्पेशल केस के तौर आठ लाख की आर्थिक मदद करने का अनुरोध किया था जिसे सीएम देवेंद्र फडनवीस ने स्पेशल केस बनाकर प्रस्ताव पेश करने का आदेश सीएम सचिवालय/ फंड विभाग को आदेश जारी किया.
दिनांक 11 सितंबर 2015 को रु 8 लाख सीएम रिलीफ फंड से सचिवालय के अकाउंट में जमा भी किए गए. अनिल गलगली का कहना हैं कि ये सीधे तौर पर सीएम रिलीफ फंड का दुरुपयोग हुआ है और इसका अहसास होते हुए भी सीएम ने खेद व्यक्त नहीं किया. सचिवालय जिमखाना एक ऐसी संस्था है जिसके अध्यक्ष स्वयं सीएम है और अध्यक्ष होते हुए डांस के लिए फंड देना नैतिकता के तौर पर सही नही हैं.
फंड वितरण को कार्यशैली
महाराष्ट्र राज्य के सहित देश में आपदा में फंसे लोगों को तत्काल सहायता देना, ये सीएम रिलीफ फंड का मुख्य उद्देश्य होता हैं. बाढ़, सूखा और आग लगने से होनेवाली दुर्घटना जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सीएम रिलीफ फंड के द्वारा अर्थसहाय उपलब्ध किया जाता हैं.
समाज में आर्थिक तौर पर दुर्बल घटकों को दुर्धर बीमारियों का इलाज करने के लिए भी इस फंड से अर्थसहाय उपलब्ध किया जाता हैं. सीएम रिलीफ फंड की अर्थसहाय वितरण कार्यशैली के खिलाफ एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में प्रलंबित होने से व्यक्तिगत या संस्थात्मक प्रयोजन के लिए सीएम रिलीफ फंड से आर्थिक मदद न देने की पॉलीसी को नजरअंदाज किया गया.
