आर्टिकल 370 हटाने के बाद घाटी के हालात बिगड़ने के आसार, यूपी, असम, ओडिशा समेत अन्य राज्यों के 8,000 अर्धसैनिक बलों को जम्मू-कश्मीर भेजा गया
नई दिल्ली. 8000 Paramilitary Troops Airlifted To Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा कदम लिया. मोदी सरकार के इस कदम के बाद जम्मू-कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक बदलाव की पेशकश की. अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश के बदलाव को राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिल गई है.
घाटी को धारा 370 के जरिए जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, वह अब समाप्त हो गए हैं. इसके साथ ही मोदी सरकार ने लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया है. मतलब अब लद्दाख एक अलग राज्य बन गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे. जम्मू-कश्मीर में विधानसभा तो होगी लेकिन बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा.
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के निर्णय के बाद राज्य में सुरक्षा और कड़ी हो गई है. साथ ही धारा 144 लागू है. राज्य में मोबाइल और इंटरनेट सेवा पर रोक है. करीब 8 हजार अर्धसैनिक बलों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम और देश के अन्य हिस्सों से कश्मीर घाटी में लाया गया है. घाटी में सैनिकों की तैनाती जारी है.
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हाए जाने के बाद सेना और वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है. साथ ही हर जगह कड़ी नजर बनाए रखी जा रही है. संसद में कश्मीर मामले पर विरोध जताने के लिए काली पट्टी पहनकर पहुंचे पीडीपी सांसद नजीर अहमद और मोहम्मद फयाज.
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