7th Pay Commisson: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 23 राज्यों में बिना इंटरव्यू इन पदों पर मिलेगी सरकारी नौकरी

7th Pay Commisson: कार्मिंक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2016 के बाद से केंद्र सरकार में ग्रुप-बी (गैर-राजपत्रित) और ग्रुप-सी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं. सरकारी नौकरी के इच्‍छुक लोगों के लिए यह बड़ी खबर है. आज सरकार ने एक अहम सूचना देते हुए बताया है कि सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अब साक्षात्‍कार को खत्‍म कर दिया गया है. यह प्रक्रिया 23 राज्‍यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में खत्‍म की गई है. इसके पीछे मुख्‍य कारण यह है कि अब सरकार नौकरी में चयन के लिखित परीक्षा को मुख्‍य आधार बनाना चाहती है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अतीत में साक्षात्कार के अंकों को लेकर इस बात की शिकायत और आरोप लगते थे कि कुछ उम्मीदवारों की मदद के लिए उनमें जोड़-तोड़ की जा रही थी. साक्षात्कार खत्म होने और चयन के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों पर विचार से सभी उम्मीदवारों को समान अवसर उपलब्ध होते हैं. साक्षात्कार खत्म होने से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता आने के साथ साथ कई राज्यों ने सरकारी खजाने में खासी बचत की बात भी कही है. इसकी वजह यह है कि उम्मीदवारों के साक्षात्कार आयोजित कराने में काफी खर्च होता था क्योंकि अक्सर उम्मीदवारों की संख्या हजारों में होती थी और साक्षात्कार की प्रक्रिया कई-कई दिनों तक चलती थी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्य इस नियम को लागू करने के लिए तत्पर थे, लेकिन कुछ राज्य इसे समाप्त करने के अनिच्छुक थे. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि राज्य सरकारों को काफी समझाने और बार-बार याद दिलाने के बाद आज जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित भारत के सभी आठ केंद्र शासित प्रदेशों और देश के 28 राज्यों में से 23 में साक्षात्कार कराना बंद कर दिया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षात्कार समाप्त करने का सुझाव दिया था और लिखित परीक्षा के आधार पर नौकरी में चयन की बात कही थी. प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्मिंक और प्रशिक्षण विभाग ने एक व्यापक कवायद की और तीन महीने के भीतर एक जनवरी, 2016 से केंद्र सरकार में भर्ती के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने की घोषणा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली.

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