7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग को लागू होने का इंतजार कर रहे केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिल सकता है. हालांकि अभी 7 वें वेतन आयोग से संबंधित कोई अच्छी खबर नहीं है. जिसके कारण लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों में बैचेनी बढ़ती जा रही है. लेकिन सरकार की ओर से अभी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा जा रहा है. जब इस बारे में एक शीर्ष अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा जा सकता है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा बड़े विरोध के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है.
केंद्रीय कर्मचारियों ने 18,000 रुपये के मुकाबले 26,000 रुपये की बढ़ोतरी की मांग की है जो वेतन पैनल ने सिफारिश की गई थी. विश्लेषकों का कहना है कि यह कहना सही नहीं होगा कि मुद्दा मर चुका है. हालांकि इसमें अभी काफी समय लग रहा है. सरकार ने आधिकारिक तौर पर राज्यसभा में कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं. लेकिन बाद में सदन में 7 वें वेतन आयोग के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई. जिसके बाद कर्मचारियों में 7वें वेतन आयोग को लेकर बैचेनी का माहौल है.
हाल की एक बैठक में यह भी कहा गया था कि सरकार वित्तीय प्रभावों को देखने के बाद 7 वें वेतन आयोग से संबंधित मुद्दे पर विचार करेगी. सूत्रों का कहना है कि अगर कोई फैसला किया जाना है, तो 21,000 रुपये की बढ़ोतरी को गति में रखा जाएगा. हालांकि मौजूदा स्थिति के मुताबिक, 26,000 रुपये की मांग को लागू करना मुश्किल होगा. जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने 19 सितंबर से अपना विरोध शुरू करने का फैसला किया है. बुधवार को अखिल भारतीय विरोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा.
विरोध प्रदर्शन देश भर में आयोजित किया जाएगा. इस विरोध में कम से कम 50 लाख लोग भाग लेंगे. विरोध प्रदर्शन के पैमाने पर देखते हुए, एक अच्छा मौका है कि सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही कार्य करेगी और 7 वें वेतन आयोग के संबंध में कर्मचारियों की मांगों पर जोर देगी.
https://www.youtube.com/watch?v=LgY1M26Uim8
https://www.youtube.com/watch?v=MiizgWT7KMc
https://www.youtube.com/watch?v=Yp5tcOstf0Y
