7th Pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकता हैं 7वें वेतन आयोग का तोहफा, जानिए लेटेस्ट अपडेट

नई दिल्ली. 7th Pay commission: केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को आंगनवाड़ी और आशा श्रमिकों के लिए मानदंड और प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन में वृद्धि को मंजूरी दी. जिसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार जल्द ही कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का तोहफा दे सकती है. हालांकि कर्मचारियों ने 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन के ऊपर संशोधन और नई पेंशन योजना को खत्म करने के लिए बुधवार को ‘अखिल भारतीय विरोध दिवस’ मनाया.

इस बीच 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि की मांग कर रहे हैं. जिसके बाद उनका वेतन 26,000 रुपये तक बढ़ाएगा और फिटनेस कारक में 3.68 गुना वृद्धि होगी. वे अभी भी उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्री (एमओएस) पी राधाकृष्णन ने मार्च में 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक में वृद्धि के लिए अपनी मांगों को स्वीकार कर लिया था. जिसका ऐलान जल्द ही किया जा सकता है.

वहीं दूसरी ओर आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) की घोषणा के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अब 3,000 रुपये की बजाय प्रति माह 4,500 रुपये का मासिक मानदेय मिलेगा. आंगनवाड़ी सहायक को 1,500 रुपये प्रति माह 2,250 रुपये प्रति माह मिलेगा. एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 2,250 रुपये की बजाय 3,500 रुपये मिलेगा.

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