7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगा न्यूनतम 5,000 रुपये का इजाफा

7th Pay Commission Latest News: रेलवे बोर्ड जल्द ही नॉन गैजेटेड मेडिकल पोस्ट पर कार्यरत कर्मचारियों का प्रमोशन करने जा रहा है. प्रमोशन के बाद इन रेलवे कर्मचारियों के मासिक सैलेरी में 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम 5,000 रुपये से लेकर 21,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी. इन कर्मचारियों में फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, लैब स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, मलेरिया इंस्पेक्टर जैसे पद शामिल हैं.

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7th Pay Commission: इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगा न्यूनतम 5,000 रुपये का इजाफा

Aanchal Pandey

  • November 17, 2019 8:18 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission Latest News: रेलवे बोर्ड ने अपने नॉन गैजेटेड मेडिकल कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ कर दिया है. रेलवे में 8 कैटगरी के मेडिकल कर्मचारियों की पदोन्नति की जा रही है. प्रमोशन होने के बाद इन सरकारी कर्मचारियों के सैलेरी में 7वें वेतन आयोग के अनुसार कम से कम 5,000 रुपये तक का इजाफा होगा.

भारतीय रेलवे में फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, लैब स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, मलेरिया इंस्पेक्टर के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलने जा रहा है. इन कर्मचारियों के मासिक वेतन में न्यूनतम 5,000 रुपये से लेकर 21,000 रुपये तक का इजाफा होगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने नॉन गैजेटेड मेडिकल कर्मचारियों के प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके अलावा बोर्ड सीधी भर्ती के जरिए भी इन पदों पर नियुक्ति कर रहा है. भर्ती के जरिए चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को भी सातवें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के हिसाब से ही वेतन का भुगतान किया जाएगा.

आपको बता दें कि भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है. वर्तमान में रेलवे में लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं. रेलवे विभाग भारत सरकार के अधीन में आता है. इसलिए रेल कर्मचारी भी केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं. रेलवे कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही वेतन और अन्य भत्ते मिलते हैं. इनके वेतन की गणना 7वें वेतन आयोग के अनुसार ही होती है.

दूसरी तरफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी करने जा रही है. बताया जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में सातवें वेतन आयोग के मुताबिक 8,000 रुपये तक का इजाफा हो जाएगा.

इसी तरह केंद्र सरकार देशभर में एक राष्ट्र एक वेतन दिवस लागू करने की भी योजना बना रही है. केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने एक दिन पहले ही इस बारे में जानकारी दी थी. एक राष्ट्र एक वेतन दिवस यदि लागू होता है तो देशभर के सभी संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों और श्रमिकों को महीने में एक ही दिन एक साथ वेतन मिलने लगेगा.

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