7th Pay Commission: रेलवे मंत्री पीयूष गोयल को 16 नवंबर को लखनऊ में रेलवे कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और शिक्षकों की सेवा के नियमितकरण के मुद्दों पर विरोध का सामना करना पड़ा था.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: देश के सवा करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा कई राज्यों के कर्मचारी वेतन वृद्धि और नई पेंशन योजना से नाखुश होकर सरकार का विरोध कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे ने कर्मचारियों के वेतन में लगभग 200 फीसदी की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पास किया है.
रेल मंत्रालय ने मेट और कीमेन के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ता के तौर पर 2700 रुपये प्रति माह (आर 3 एच 2 वर्गीकरण) से 6000 रुपये (आर 2 एच 2) तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. मंत्रालय ने पैट्रोलिंग ड्यूटी को सुधारने वाले ट्रैकर्स के लिए जोखिम और कठिनाई भत्ता 2700 बजे (आर 3 एच 2) से 4100 रुपये (आर 3 एच 1) तक बढ़ाने की योजना है.
रेलवे ने विशेष और ‘ए’ कक्षा गेट्स में काम कर रहे गेटमैन के लिए 1000 रुपये (आर 3 एच 3) से 4100 (आर 3 एच 1) तक लेवल क्रॉसिंग गेट भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेलवे मंत्रालय ने ट्रैकमैन के लिए 2700 रुपये (आर 3 एच 2) आर एंड एच मैट्रिक्स के तहत बढ़ाने का फैसला किया है. रेलवे द्वारा नए वेतन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर रेलवे को प्रति वर्ष 222 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे.
जहां एक ओर केंद्र सरकार के कर्मचारी फिटनेस कारक को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 गुना और न्यूनतम मूल वेतन को 18000 से 26,000 रुपये बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. वहीं राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली चाहते हैं.
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