7th Pay Commission: चुनाव से पहले मोदी सरकार ने जिस तरह से सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला कैबिनेट मीटिंग के जरिए लिया है. उसी तर्ज पर सातवें वेतन आयोग से संबंधित बड़ा फैसला मोदी सरकार के कैबिनेट मीटिंग के जरिए ले सकती है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद पाले लाखों केंद्रीय कर्मचारी सरकारी फैसले का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारियों को इंतजार है उस कैबिनेट मीटिंग का, जिसमें सातवें वेतन आयोग पर फैसला लिया जाए. लेकिन अबतक आयोजित हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठकों में सातवें वेतन आयोग से संबंधित कोई फैसला नहीं लिया जा सका है. अब जानकारी मिल रही है कि अगली कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर फैसला लिया जा सकता है.
विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी की अगली कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोगी की सिफारिशों पर फैसला लिया जा सकता है. लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग के जरिए बड़ा दांव खेल सकती है. जिस तरह से पिछले सप्ताह मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का बड़ा फैसला लिया था, उससे सातवें वेतन आयोग पर फैसला लेने की संभावना और बढ़ जाती है.
विश्वस्त सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय में सातवें वेतन आयोग पर फैसला लेने से संबंधित कामधाम शुरू हो चुका है. हालांकि जबतक आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती है, तब तक यह कहना जल्दबाजी होगा. बताते चले कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी.
एनडीए सरकार का यह पांचवा साल है. लिहाजा परंपरा के अनुसार फूल बजट पेश नहीं किया जाएगा. ऐसे में चुनाव से पहले मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कैबिनेट बैठक के जरिए कर सकते हैं. बताते चले कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को हाल ही में महाराष्ट्र में लागू किया है. जिसका फायदा वहां के 17 लाख कर्मचारियों को मिल रहा है.
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