7th Pay Commission: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 7th Pay Commission के तहत नये साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने वाली है. दरअसल खबर यह है कि केंद्र सरकार जनवरी महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है. इसके साथ ही केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. महंगाई बढ़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए सरकार ऐसा फैसला ले सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है. मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं.
बता दें केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी इससे पहले दिवाली के मौके पर की जा चुकी है. अब दोबारा डीए में बढ़ोतरी जनवरी 2020 में होनी है. मालूम हो कि वर्ष में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस यानी डीए में बढ़ोतरी की जाती है. डीए में पहली बढ़ोतरी जनवरी से जून और दूसरी बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर के बीच की जाती है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जल्द ही डीए में बढ़ोतरी के संबंध में आधिकारिक ऐलान किया जाएगा. सरकार का यह फैसला जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा.
बता दें कि 7th Pay Commission ने केंद्रीय कर्मचारियों को मौजूदा समय में मिल रहे न्यूनतम वेतन 18000 प्रति महीने में बढ़ोतरी करने की सिफारिश की थी. सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी नहीं करने पर मोदी सरकार पर नाखुशी जाहिर की थी. साथ ही मांग की थी कि उनके मौजूदा न्यूनतम वेतन को 26000 रुपये तक बढ़ा दिया जाए. इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारी सरकार से फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे थे.
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने जुलाई 2019 से अक्टूबर 2019 तक के मंहगाई के आंकड़े जारी किए हैं. अक्टूबर 2019 में महंगाई का आंकड़ा 235 पर था. जिसका मतलब है कि सितंबर से महंगाई में 3 अंक की बढ़ोतरी हुई है. इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सरकार डियरेंस अलाउंस में कम से कम 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. डियरेंस अलाउंस में 4 फीसदी बढ़ोतरी होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बंपर इजाफा होगा.
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