7th Pay Commission News: आम बजट 2020 में सातवें वेतन आयोग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है. साथ ही रेलवे कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा और प्रिविलेज पास का फायदा दिये जाने की घोषणा हो सकती है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को आम बजट पेश करेंगी.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission News: आम बजट 2020 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है. देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार इस बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक न्यूनतम वेतन में इजाफा कर सकती है. साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर में बदलाव भी संभव है.
आपको बता दें कि देशभर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी की मांग है. सरकारी कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम मासिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये तक करने की मांग कर रहे हैं.
इसके अलावा भारतीय रेलवे में कार्यरत कर्मचारी भी लंबे समय से मेडिकल सुविधा देने और सुविधा खातों पर बने पास का फायदा परिवार के सदस्यों को दिलवाने की मांग कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा केंद्र सरकार अपने पहले पूर्णकालिक आम बजट में इन मांगों को पूरा किया जा सकता है.
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को इस साल का बजट पेश करने वाली है. इससे पहले केंद्र सरकार ने लोगों से बजट के लिए सुझाव भी मांगे गए थे. सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को सुझाव के रूप में सरकार के पास भी भेज दिया. अब सभी कर्मचारियों को बजट घोषणाओं का इंतजार है.
अंदरखाने से आई खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार पिछले साल ही केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन वृद्धि का तोहफा दे देती. मगर आर्थिक सुस्ती के चलते यह घोषणा अधूरी रह गई थी. अब इस बजट में सरकारी कर्मचारियों को मांगें पूरी की जा सकती हैं.
7वें वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों का यात्रा भत्ता 50 से 100 प्रतिशत बढ़ा
