7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में कर सकती है बढ़ोतरी

नई दिल्ली. 7th pay commission, 7th CPC Latest News Today: सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्चारियों की नरेंद्र मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग की सौगात मार्च महीनें में दे सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) की मीटिंग में नरेंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की सैलरी न्यूनतम पेड ग्रेड बढ़ा सकती है. हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है. वर्तमान समय में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मिल रहा है लेकिन वो मौजूदा 2.57 गुना से 8000 रुपये की बढ़ोतरी या फिटमेंट फैक्टर में 3.68 गुना बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं.

हालांकि यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बीच चल रहे आक्रोश को शांत करने को लेकर 2019 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा निर्णय लेगी इसके अलावा यह भी माना जा रहा हैं कि अगर केंद्र सरकार कोई न्यूनतम वेतन वृद्धि नहीं करता है, तो कम से कम महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी जरूर होगी. अगर केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है तो कार्मिक मंत्रालय की हालिया रिपोर्टों के बाद कर्मचारियों के लिए यह दूसरा मौका होगा जब केंद्र सरकार ने शेयरों और म्युचुअल फंडों में निवेश के प्रकटीकरण की मौद्रिक सीमा कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी 6 महीने के अंदर करेगी.

1992 के नियम की मानें तो एक कैलेंडर वर्ष के दौरान शेयरों, प्रतिभूतियों या म्यूचुअल फंड योजनाओं में 50,000 रुपये और 25,000 रुपये से अधिक के लेनदेन से संबंधित विवरण सरकार को देना ग्रुप ए,बी,सी और डी के कर्मचारियों के कर्मचारियों को देना जरूरी था. रिपोर्ट्स की मानें तो नरेंद्र मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के न्यूनतम पे ग्रेड बढ़ानें को लेकर सख्त है और केंद्र सरकार न्यूनतम पे ग्रेड में बढ़ोतरी मार्च 2019 तक कर सकती है.

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