7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7 वें वेतन आयोग का तोहफा दिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में अतिरिक्त 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस कदम से 1.1 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: देश के करीब सवा करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए केंद्र सरकार ने खुशखबरी दी है. मोदी मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में अतिरिक्त 2 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान किया है. मोदी सरकार के इस फैसले से 1.1 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया और 48.41 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 62.03 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और महामहिम राहत (डीआर) को पेंशनभोगी के लिए महामहिम भत्ता (डीए) की अतिरिक्त किश्त जारी करने के लिए अनुमोदित किया है.
केंद्र सरकार के द्वारा 2 फीसदी डीए और डीआर बढ़ने के कारण राजकोष पर प्रतिवर्ष 6,112.20 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2018-19 (जुलाई, 2018 से फरवरी, 2019 तक) में 4,074.80 करोड़ रुपये का प्रभाव पडेगा. केंद्र सरकार के द्वारा की गई बढ़ोत्तरी 01 जुलाई 2018 से लागू होगी.
बता दें कि 7 वां वेतन आयोग नवीनतम वेतन आयोग है जो उस समय मौजूद वेतन संरचना की जांच और समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था और ये सिविल और रक्षा बल दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त परिवर्तनों का सुझाव देता है. कमीशन ने 19 नवंबर 2015 को सरकार को अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी. जून 2016 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वेतन और पेंशनभोग लाभ पर सातवीं सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी थी.
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