7th Pay Commission: मोदी सरकार ने इस विभाग के सरकारी कर्मचारियों को दिया दीवाली तोहफा

नई दिल्ली. 7th pay commission Latest News in Hindi: देश के 12 लाख भारतीय रेल कर्मचारियों के मनोदशा को देखकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्हें 7वें वेतन आयोग दशहरा और दिवाली से पहले बोनस के रूप में 78 दिन की मजदूरी देने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है. पिछले छह वर्षों से भारतीय रेल कर्मचारियों को समान उत्पादकता बोनस (78 दिन की मजदूरी) मिल रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार भी इस साल बोनस जारी रखने के लिए तैयार है. इस संबंध में बुधवार को निर्णय लिया गया.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी योग्य गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों (आरपीएफ / आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 78 दिनों की मजदूरी के बराबर उत्पादकता लिंक्ड बोनस (पीएलबी) के भुगतान को मंजूरी दे दी है. रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान ये सरकारी खजाने पर 2044.31 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पडेगा.

योग्य गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित मजदूरी 7000 / – रुपये है. पात्र रेलवे कर्मचारी प्रति देय अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951 रुपये मिलेगी. लगभग 11.91 लाख गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को निर्णय से फायदा होने की संभावना है. इससे पहले रेलवे अधिकारियों ने कहा था रेलवे बोर्ड ने रेल यूनियनों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद 2017-18 के लिए अपने कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस (पीएलबी) के रूप में 78 दिनों की मजदूरी का प्रस्ताव दिया है. प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा अनुमोदित होने की संभावना है.

7वें वेतन आयोग बोनस राशि करीब 18,000 रुपये होने की संभावना है. इससे 11.91 लाख गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा. दशहरा त्यौहार से पहले हर साल इन कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान किया जाता है. हालांकि, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) कर्मियों को ये फायदा नहीं मिलता है. बोनस उन कर्मचारियों को राहत के रूप में आएगा, जो अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मजदूरी में संशोधन की मांग कर रहे हैं.

भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय फेडरेशन के महासचिव एम रघुवाया ने बताया कि रेलवे ने पिछले साल की कमाई के मुकाबले 16,000 करोड़ रुपये कमाए हैं और इस बार 1,161 मिलियन टन माल ढुलाई है, हमने 80 दिन का बोनस मांगा था। लेकिन आखिरकार, हम 78 दिनों पर सहमत हुए. अखिल भारतीय रेलवे के फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि अगले सप्ताह 78 दिनों का बोनस घोषित किया जाएगा क्योंकि कर्मचारी इसे उत्सव के मौसम के दौरान उम्मीद करते हैं। इससे कर्मचारियों को सार्वजनिक ट्रांसपोर्टर की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए प्रेरित किया जाता है.

मिश्रा ने कहा कि सरकार को रेलवे कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग बोनस देने का फॉर्मूला बदलने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए बोनस के रूप में 17,950 रुपये मिल रहे हैं. यह 18,000 रुपये की न्यूनतम मासिक मजदूरी से कम है. हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र में बोनस प्रति दिन वेतन के आधार पर दिया जाता है.

7th pay commission: लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, मोदी सरकार जल्द देगी तोहफा