7th Pay Commission: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और समकक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अगले तीन दिनों में 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन में वृद्धि का तोहफा मिल सकता है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से न्यूनतम वेतन में वृद्धि का तोहफा दे सकती है. माना जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान 15 अगस्त को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 7 वें सीपीसी या 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक न्यूनतम वेतन की घोषणा कर सकते हैं.
माना जा रहा है कि इस घोषणा के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन 26,000 रुपये तक पहुंच जाएगा. जोकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 8,000 रुपये बढ़ जाएगा. इसमें करीब 3.68 गुना की वृद्धि होगी. इस बीच ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (एआईएसएमए) ने सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग (7 वें वेतन आयोग) के कार्यान्वयन में कथित भेदभाव पर शनिवार को 24 घंटे की हड़ताल की.
महाराष्ट्र सरकार ने 17 लाख राज्य कर्मचारियों के लिए जनवरी 2019 से 7 वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि की घोषणा की थी. जिसके बाद ये हड़ताल हुई. 7 वें वेतन आयोग से परे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन की रिपोर्ट के दौरान, हरियाणा सरकार ने हाल ही में सरकारी विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतनमान अनुशंसाओं को मंजूरी दे दी है. जोकि 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी.
अन्य राज्य बिहार, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में अपने कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग के लाभ देने शुरू कर दिए हैं. इस बीच एमाना जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि होने की संभावना है.
