7th Pay Commission: डाक विभाग और भारतीय रेलवे के साथ काम करने वालों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस हफ्ते कुछ अच्छी खबरें मिलीं, जिससे उनके हाथ में पैसा बढ़ेगा. इसके अलावा, कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति से संबंधित कुछ भ्रम को हटा दिया गया था. इन विकासों के साथ, हाल के दिनों में कई अन्य खुलासे हुए हैं, जिनमें कर्मचारियों को खुश किया गया है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: डाक विभाग और भारतीय रेलवे के साथ काम करने वालों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस हफ्ते कुछ अच्छी खबरें मिलीं, जिससे उनके हाथ में पैसा बढ़ेगा. इसके अलावा, कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति से संबंधित कुछ भ्रम को हटा दिया गया था. इन विकासों के साथ, हाल के दिनों में कई अन्य खुलासे हुए हैं, जिनमें कर्मचारियों को खुश किया गया है. सातवें वेतन आयोग प्रणाली के बारे में पाएं पूरी जानकारी, जिससे कर्मचारियों को बड़े वेतनमान प्राप्त करने और बेहतर भत्ते प्राप्त करने में मदद मिली है.
भारतीय रेलवे ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बड़े सातवें वेतन आयोग आधारित उपहार की घोषणा की है. रेलवे बोर्ड ने उन रेलवे कर्मचारियों की पेंशन राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया है जो 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे. यह उन पेंशनभोगियों को कवर करेगा, जिन्हें पांचवें वेतन आयोग के अनुसार 6500-10500 रुपये के वेतनमान के तहत पेंशन मिल रही थी. संशोधन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है. विशेष रूप से, केंद्रीय, रेलवे और राज्य कर्मचारियों को 2016 से सातवां वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है. ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के सहायक महासचिव हरिशंकर तिवारी ने बताया कि सरकार ने इसे सभी विभागों में लागू किया गया है, और यह मुख्य रूप से उन पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगा, जिनका अंतिम आहरित वेतन सेवानिवृत्त होने पर 17,000 रुपये से कम था.
इस आदेश के तहत, 4600 रुपये के ग्रेड पे को कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेड पे माना गया है. कार्मिक विभाग ने संशोधित पेंशन की समतुल्यता तालिका भी जारी की है जिसमें कहा गया है कि छठे वेतन आयोग में पेंशन / पारिवारिक पेंशन के लिए निर्धारित ग्रेड वेतन 4200 रुपये था, और संशोधित पेंशन देने के अलावा, इसे बढ़ाया गया है. केंद्र सरकार ने हाल ही में सातवें वेतन आयोग के तत्वावधान में संशोधित बीमा कैरियर प्रगति योजना (एमएसीपीएस) के तहत डाक विभाग के अधिकारियों के पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है. प्रारंभ में, ग्रेड पे 4800 के तहत 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त निरीक्षकों / सहायक पर्यवेक्षकों को यह लाभ होगा. उनके प्रमोशन के बाद उनकी सैलरी लगभग 6000 रुपये बढ़ जाएगी. एचएस तिवारी के अनुसार, सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि इन अधिकारियों को पदोन्नति मिलनी चाहिए, हालांकि अंतिम आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है. सातवें वेतन आयोग के तहत, 4800 रुपये ग्रेड पे वाले अधिकारियों का मूल वेतन पदोन्नति के बाद 56100 रुपये प्रति माह हो जाएगा, साथ ही उनके महंगाई भत्ते (डीए) और यात्रा भत्ते (टीए) में बढ़ोतरी होगी.
https://www.youtube.com/watch?v=vHHSjxt1HbE&t=6s
