7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल केंद्र सरकार आगामी बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी के लिए कई विषयों पर विचार कर रही है. अगर सबकुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और न्यूनतम फिटमेंट में बढ़ोतरी के लिए अलग बजट आवांटित करेगा.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission latest News: अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. क्योंकि मोदी सरकार इस बजट यानी कि 2020-21 में केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमैट फैक्टर और न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी कर सकती है. सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन और भत्ते के लिए अलग से बजट भी आवंटन किया जाएगा. अधिस्थ सूत्रों से मिली जानकारी की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर कई बार बंद कमरे में मीटिंग भी कर चुका है और जल्द ही इस पर फैसला भी आ जाएगा.
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के लिए 3.68 प्रतिशत की मांग कर रहे हैं. पहले कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर में 3.68 प्रतिशत की बढ़ोतरी 2019 से पहले करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा उम्मीद 2019 लोकसभा चुनाव से पहले लगाई जा रही है थी कि सरकार चुनाव से पहले फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकता है. लेकिन नतीजा जस का तस ही रहा. वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत है. जो की बढ़ी हुई महंगाई के हिसाब से काफी कम है.
रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार में बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फिसदी की बढ़ोतरी कर सकता है. इसलिए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है. आपको बता दें कि 7वें वेतनमान के तहत केंद्र अपने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारी पिछले वर्षों से शांतिपूर्वक आंदोलन भी कर रहे हैं. केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से 26,000 रुपये करें.
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनधारियों को बोनस के तौर पर दिवाली के मौके पर 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया था. जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस में अबतक सर्वाधिक बढ़ोतरी थी. अगर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करता है तो राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के इसकी सौगात दे सकते हैं.
