7th Pay Commission latest News: जानें केंद्र सरकार का 7वें वेतनमान के तहत प्रोमोशन और सैलरी बढ़ोतरी नियम

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और प्रोमेशन को लेकर व्याप्त भ्रम को दूर कर दिया है. इस बात की जानकारी राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया है. आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का प्रोमोशन 10, 20 और 30 साल में किया जाता है. इसके अंतर्गत वही कर्मचारी आते हैं जिनका वर्क प्रदर्शन अच्छा रहता है. (प्रतीकात्मक फोटो)

नई दिल्ली. 7th Pay Commission latest News: केंद्र सरकार ने 7वें वेतनमान के तहत सैलरी इंक्रीमेंट में हो रही कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है. केंद्र सरकार की मानें तो अगर किसी कर्मचारी का इंक्रीमेंट 2 जनवरी से 30 जून के बीच हुआ है तो उसकी बढ़ी हुई सैलरी अगले साल जनवरी में मिलेगी. सैलरी में वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर जवाब 1 जुलाई को राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में दिया है. केंद्रीय विद्यालय में सैलरी और वेतन भत्ते से जुड़ी अधिक जानकारी कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी संबंधित विभाग से चेक कर सकते हैं. विभाग की तरफ से कर्मचारियों की पूरी मदद की जाएगी.

अनुराग ठाकुर के बाद ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के जनरल सेंक्रेटरी हरिशंकर तिवारी की मानें तो किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को डीओपी यानी कि डेट ऑफ प्रोमोशन और डीएनआई ही चुनना पड़ेगा. अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी प्रोमोशन पाता है तो उसकी बढ़ी हुई सैलरी 6 महीने बाद यानी कि अगले वर्ष 1 जनवरी से दिया जाएगा.

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का प्रोमोशन हर 10 वर्ष बात यानी कि 10, 20 और 30 वर्ष में होता है. ये प्रोमोशन एसर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) स्कीम के तहत होता है. केंद्र सरकार के तहत उन्ही कर्मचारियों का प्रोमोशन होता है जो फाइनेंशियल वर्ष में बेहतर प्रदर्शन करते हैं.

केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में केंद्र सरकार वर्ष बढ़ोतरी करती है. इस वर्ष दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी 7वें वेतनमान के तहत किया गया था. इसके अलावा कई राज्य सरकारों ने भी दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी किया था.

हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतर को लेकर केद्र सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है और न ही कोई अपडेट दिया है. कई बार इसको लेकर संबंधित अधिकारियों से बंद कमरे में मीटिंग भी हो चुका है लेकिन फैसला कुछ नहीं आया. अपनी न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारी पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं.

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Aanchal Pandey