7th Pay Commission Latest News: सातवें वेतनमान के तहत न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को करना पड़ सकता है इंतजार, मोदी सरकार कर रही है विचार

7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार से लंबे समय से न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुरी खबर सामने आई है. दरअसल खबर यह है कि केंद्र सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाए या नहीं. सरकार के इस रुख से केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा हो सकती हैं. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी सरकार से मौजूदा समय में मिल रहे न्यूनतम वेतन को सातवें वेतनमान 7th पे मैट्रिक्स के तहत 18 हजार रुपए प्रति महीने में 8000 रुपए की बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. हाल ही में मीडिया में खबर सामने आई थी कि सरकार कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है और नए साल से पहले न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है. अब खबर सामने आई है कि ताजा आर्थिक हालात को देखते हुए सरकार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल सकती है.

बता दें कि मौजूदा समय में केंद्रीय कर्माचरियों को प्रति महीने 18000 रुपए न्यूनतम वेतन के रूप में मिलते हैं. वहीं 2.67 फीसदी फिटमेंट फैक्टर के रूप में मिलता है. केंद्रीय कर्मचारी सरकार से न्यूनतम वेतन को 26000 प्रति महीने करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.67 फीसदी से 3.68 फीसदी बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. अब केंद्र सरकार कर्मचारियों की मांग पर कब मुहर लगाती है यह आने वाला वक्त बताएगा. हालांकि सरकार के इस रुख से केंद्रीय कर्मचारियों को झटका लग सकता है.

बता दें कि दिवाली से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बंपर इजाफा किया था. सरकार कर्मचारियों के डीए को 12 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया था. केंद्र सरकार के इस फैसले को आगे बढ़ाते हुए देश के कई राज्यों जैसे बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी का इजाफा किया था. इन राज्यों ने अपने कर्मचारियों के डीए में इजाफा दिवाली बोनस के तौर पर किया गया था.

केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि मोदी सरकार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की उनकी मांग पर जल्द फैसला ले सकती है. ऐसे में जब मीडिया में खबर सामने आई है कि सरकार कर्मचारियों की इस मांग को और कुछ दिनों के लिए अटकाने पर विचार कर रही है. तो कर्मचारियों को इससे झटका लग सकता है.

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