7th Pay Commission Interim Budget 2019 Piyush Goyal Highlights: नरेंद्र मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक, 5 लाख की आय पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स

7th Pay Commission Interim Budget 2019 Piyush Goyal Highlights: अरुण जेटली के अस्वस्थ होने के कारण वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए भारी राहत दी. अब 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा.

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7th Pay Commission Interim Budget 2019 Piyush Goyal Highlights: नरेंद्र मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक, 5 लाख की आय पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स

Aanchal Pandey

  • February 1, 2019 10:54 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को आखिरी अंतरिम बजट पेश किया. नरेंद्र मोदी सरकार के इस कार्यकाल का यह अंतिम बजट था. लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी, जिसे मोदी सरकार ने पूरा भी किया. सरकार ने आयकर छूट 5 लाख करने का ऐलान किया है. यानी जिसकी आय 5 लाख रुपये है, उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा.

इसके अलावा 6.5 लाख रुपये आय वाले करदाता भी PF और अन्य निवेश के जरिए टैक्स बचा सकते हैं. इस छूट से 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा. सरकार ने हर नाराज वर्ग को खुश करने की पूरी कोशिश की है. जिनकी आय 20 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा. पिछले बजट में सरकार 40 हजार रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन लाई थी, जिसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है. पिछले बजट में सरकार 40 हजार रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन लाई थी, जिसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है.

इसके साथ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और बैंक पर 40 हजार तक का ब्याज टैक्स फ्री हो गया है. यह सीमा पहले 10 हजार रुपये थी. ग्रैचुटी में योगदान की सीमा भी 21 हजार रुपये हो गई है, जो पहले 15 हजार थी. ग्रैजुटी पेमेंट की सीमा भी अब 10 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपये हो गई है. अगर सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसे ईपीएफओ से मिलने वाली सहायता राशि 2 लाख से बढ़ाकर 6 लाख हो गई है.  इसके अलावा कर्मचारियों के एनपीएस में सरकार 14 प्रतिशत योगदान देगी. बजट में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन का भी ऐलान किया गया है. 

दूसरी ओर किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने करीब 8 बीघा जमीन वाले किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का ऐलान किया है. इस स्कीम से देश के 12 करोड़ किसानों को हर महीने 500 रुपये और सालाना 6 हजार रुपये डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे.

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