7th Pay Commission: खुशखबरी! इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी हर महीने 5,000 रुपये बढ़ी हुई सैलेरी

नई दिल्ली. 7th Pay Commission: भारतीय रेलवे के नॉन-गेजेटेड चिकित्सा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि रेलवे बोर्ड ने उनके प्रमोशन को मंजूरी दे दी है. खबरों के मुताबिक, नॉन-गेजेटेड चिकित्सा कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद भारी वेतन वृद्धि प्राप्त करना है. भारतीय रेलवे द्वारा जारी बयान के अनुसार, 8 श्रेणियों में पदोन्नति के बाद, उपर्युक्त नॉन-गेजेटेड चिकित्सा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन वृद्धि 5,000 रुपये प्रति माह होगी. इसके अलावा, इस पदोन्नति से मासिक एचआरए, डीए और टीए में बढ़ोतरी होगी. नॉन-गेजेटेड मेडिकल भारतीय रेलवे कर्मचारियों की 8 श्रेणियों में स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब स्टाफ, स्वास्थ्य और मलेरिया इंस्पेक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटीशियन और परिवार कल्याण संगठन हैं.

एक लिखित बयान में, रेलवे बोर्ड ने निर्णय के बारे में बताया, भारतीय रेलवे के बारे में व्यापक एकरूपता के लिए, सभी विभागों के नॉन-गेजेटेड श्रेणियों के पदोन्नति (एवीसी) का राजस्व परामर्श में बोर्ड के कार्यालय में समीक्षा के अधीन है. जोनल रेलवे और संबंधित विभागों ने वेतनमान, पदों के प्रतिशत वितरण आदि के मामले में वर्षों में हुए बदलावों को ध्यान में रखा. बयान में आगे कहा गया है कि चिकित्सा विभाग के लिए ऊपर उल्लिखित अभ्यास का परिणाम, स्वास्थ्य विभाग के परामर्श के अनुसार उल्लिखित विभाग के विभिन्न गैर-पृथक नॉन-गेजेटेड श्रेणियों के एवीसी और विभिन्न श्रेणियों के लिए मॉडल एवीसी की समीक्षा की गई है.

रेलवे बोर्ड के बयान में कहा गया है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि मेडिकल प्रयोगशाला श्रेणियों की कैडर संरचना की समीक्षा अलग से अंतिम रूप से जारी है. जब यह अभ्यास पूरा हो जाएगा, तब मेडिकल प्रयोगशाला श्रेणियों के लिए एवीसी को भी संशोधित किया जाएगा. बता दें कि सरकारी कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. अभी सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है जिसे बढ़ाकर 26,000 रुपये की जाने की मांग उठाई गई है. ऐसे में नॉन-गेजेटेड कर्मचारियों के लिए 5,000 रुपये की वृद्धि अहम मानी जा रही है.

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