7th Pay Commission: केंद्रीय और बीजेपी शासित राज्यों के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, देखें लेटेस्ट अपडेट

7th Pay Commission: केंद्रीय और बीजेपी शासित राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा मिल सकता है. दरअसल केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने और लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देने पर विचार कर रही है. माना जा रहा है कि केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है.

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7th Pay Commission: केंद्रीय और बीजेपी शासित राज्यों के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, देखें लेटेस्ट अपडेट

Aanchal Pandey

  • September 17, 2018 11:17 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission: काफी लंबे समय से केंद्रीय और राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की इंतजार है. माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार केंद्रीय और बीजेपी शासित राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग का तोहफा दे सकती हैं. हालांकि 2016 से अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि वेतन आयोग कब से लागू किया जाए, इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा किया जाए.

अब केंद्र सरकार आने वाले समय में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए लगता है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है. हालांकि मोदी सरकार की ओर से इस मामले में अभी तक कोई साफ संकेत नहीं दिया गया है. लेकिन अब केंद्रीय कर्मियों के लिए नई खुशखबरी वाली खबरें सामने आ रही है. दरअसल सरकार उन्हें सातवें वेतन आयोग का फायदा दे सकती है.

दिवाली पर मिल सकता है 7वें वेतन आयोग का तोहफा
माना जा रहा है कि मोदी सरकार दीवाली पर 7वें वेतन आयोग का तोहफा देकर केंद्रीय कर्मचारियों की दिवाली के त्योहार को खास बना सकती है. कई विधानसभाओं के चुनाव भी देखते हुए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए यह सही वक्त होगा. मोदी सरकार के शीर्ष सूत्रों के अनुसार राज्य स्तर पर भी कर्मचारियों को खुश करने की प्लानिंग चल रही है. केंद्रीय कर्मचारी यूनियन को भरोसा है कि उन्हें तोहफा जल्द मिलने वाला है.

लोकसभा चुनाव पर नजरें
केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव हैं. लोकसभा चुनाव मई, 2019 में होने वाले हैं. ऐसे में मोदी सरकार वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर सकती है. यह बिल्कुल सहीं समय है, जब केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करके केंद्र सरकार चुनाव में फायदा लेना चाहेगी.

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