7th Pay Commission: हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा देते हुए 02 फीसदी डीए और डीआर बढ़ाने का फैसला किया है. वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद हैं कि कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग स्वीकार हो जाएगी.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: 7 वें वेतन आयोग से ज्यादा वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी मांगें इस त्योहारी सीजन में मान ली जाएंगी. वहीं दूसरी ओर कई राज्यों ने दीवाली के मौके पर अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है. जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में इजाफा करने का आदेश सुना दिया है.
हरियाणा ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 2 फीसदी की वृद्धि करने की घोषणा की है. हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में डीए और डीआर के रुप में 2 फीसदी का इजाफा करने का फैसला किया है. ये वेतन वृद्धि 1 जुलाई, 2018 से लागू होगी. इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को 2 प्रतिशत डीए वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी. राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारियों और शिक्षकों को भी इसका फायदा होगा.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आशा है कि उन्हें कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकभा चुनाव से पहले 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा. देश में करीब 48.41 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 62.03 लाख पेंशनभोगी हैं. मोदी सरकार इतनी बड़ी वोट बैंक को नाखुश नहीं करना चाहती है.
इसलिए अब केंद्र सरकार पर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि मांग को मानने का दबाव बढ़ रहा है. 7 वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित कर्मचारियों को 2.57 गुना के फिटनेस कारक के अनुसार वेतन मिल रहा है. केंद्र सरकार के कर्मचारी 3.68 गुना के फिटनेस कारक के अनुसार वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं जो न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये निर्धारित करेगा.
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