7th Pay Commission: केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2020 में महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी थी. जिसके बाद कर्मियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी कर दिया जाना था.
नई दिल्ली/ केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी कर रही हैं. केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनधारी है. ऐसा हो सकता है कि सरकार डियरनेस एलोवेंस (DA) की बढ़ी हुई राशि 28-30 फीसदी के हिसाब से कर्मियों के खाते में डाली जाएगी और भी प्रयास शुरू किए गए है कि 18 माह का एरियर भी कर्मचारियों को मिल जाए.
जेसीएम स्टाफ साइड केंद्रीय कर्मियों की मांग को लेकर केंद्र से बात चीत कर रहे है. राष्ट्रीय परिषद के सचिव और एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि डीए की राशि जारी करने के लिए सरकार तैयार हो गई है. कर्मचारी संगठन अब ‘एरियर’ लेने पर अड़े हैं. केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच दो सप्ताह के भीतर एक उच्चस्तरीय बैठक होने जा रही है. यहीं से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के चेहरे पर खुशी लाने वाली खबर ला सकती है.
बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2020 के शुरू में महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाने की मंजूरी दी थी. यानी के कर्मियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी कर दिया जाना था. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों इन दोनों को मिलाकर एक करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचना था. और इसके लिए सरकार को अतिरिक्त 14,595 करोड़ रुपये खर्च करने थे.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया था कि सभी केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारियों की मार्च के वेतन के साथ बढ़ी हुई महंगाई भत्ता को भी जोड़ा जाएगा. हालांकि जब तक यह राशि जारी की जाती तब तक देश में कोरोना महामारी के वजह से लॉकडाउन लग गया था. इसके चलते वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक बढ़े हुए डीए पर रोक लगा दी थी. जानकारों के अनुसार, इस फैसले से केंद्र सरकार को करीब 37,530 करोड़ रुपये की बचत हुई है.
बतौर मिश्रा, कर्मियों की उम्मीद जायज है. सभी कर्मियों ने कोरोना के दौरान सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है. अब 30 फीसदी की बढ़ी हुई दर से डीए का हक तो बनता है. इस सप्ताह या उसके बाद केंद्र सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है.
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