7th Pay Commission: इन केंद्रीय कर्मचारियों को अब हो सकता है नुकसान, ये है वजह

नई दिल्लीः 7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के फैसले से नाखुश केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने देश भर में 19 सितंबर को ‘ऑल इंडिया प्रोटेस्‍ट डे’ मनाया था. केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने और न्‍यूनतम बेसिक पे बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए किया गया विरोध अब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगा पड़ सकता है.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अधिकारियों ने विरोध कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि जो भी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे हैं उनके मासिक भत्तों में कटौती और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने कहा, इसे सरकार के ध्यान में लाया गया है कि नेशनल ज्‍वाइंट काउंसिल ऑफ एक्‍शन (NJCA) ने सरकार के विरोध में 19 सितंबर को ‘ऑल इंडिया प्रोटेस्‍ट डे’ मनाया था. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देश सरकारी कर्मचारियों को किसी भी रूप में इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने से रोकता है. इसमें सामूहिक रूप से कर्मचारियों का हड़ताल के लिए छुट्टी लेना और विरोध जताने के लिए धीमी गति से काम करना आता है.

दरअसल कार्मिक विभाग कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सख्‍त आदेश जारी करते हुए कहा था कि जो भी कर्मचारी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे उनका भत्‍ता काट लिया जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्‍मक कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने अपने निर्देश में यह भी साफ किया था कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस विरोध प्रदर्शन से दूर रहें. यह सीसीएस (कंडक्‍ट) नियम, 1964 के नियम 7 का उल्‍लंघन है. बताते चलें कि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि 7वें वेतन आयोग में न्‍यूनतम वेतनमान 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार रुपये किया जाए. साथ ही कर्मचारी फिटमेंट फैक्‍टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि केंद्र सरकार ने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है.

7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर, आपके जानना बेहद जरुरी है.