नई दिल्ली. 7th Pay Commission Today News केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलेरी में बढ़ोतरी इस महीने होने के आसार हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से अपना न्यूनतम वैतन 18000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके लिए तैयारी कर ली है और इस महीने यानी नवंबर अंत तक 7वें वेतन आयोग के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक पे में बढ़ोतरी का तोहफा दिया जा सकता है.
केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलेरी में 8 हजार रुपये प्रति महीना तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं. इसका फायदा 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार ने सैलेरी हाइक के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. संभव है कि इस महीने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी.
गौरतलब है कि पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. इसके अलावा केंद्र के सरकारी कर्मचारियों का परिवहन भत्ता यानी टीए भी बढ़ाया गया था.
मगर कर्मचारियों का मानना है कि सातवें वेतन आयोग के हिसाब से उनका न्यूनतम वेतन काफी कम है. इसलिए कम से कम न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएइसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की भी मांग कर रहे हैं.
वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के 7वें पे मैट्रिक्स में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है. कर्मचारियों का कहना है कि यह फिटमेंट फैक्टर काफी कम है इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाना चाहिए. यदि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है तो भी सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी.
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2007 me pension aya hu lekin abhitak sirf 13/14 hazar rupya he milta hai.Sarkar 7th cpc ke tahet salary abhitak humlog ko diya(bsf) nehi.Prokash jabdekar jee khud press confrance korke bataya ki 30 Lakhs central karamchari ko 7th cpc ka tahet pay milega lekin abhitak 18,000 hazar salary humlog ko diya nehi aur 26,000 to dur ki baten.Abhi bhi humlog ko 6th cpc ka hisab se salary humlog ko milrarha hai.pata nehi sarkar kab degi 7th cpc humlog ko.Jai hind.
Increment in basic pay of all central govt. emplyees is likely to be Rs.8000/- pm. But, is there any hope for ex-servicemen of central govt/defence forces. ?