7th Pay Commission Pay Matrix: केंद्र सरकार इस महीने यानी नवंबर अंत तक केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये तक का इजाफा कर सकती है. लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारी मिनिमम सैलेरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये तक करने की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा 7वें वेतन आयोग के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर को भी 2.57 से 3.68 करने की मांग की जा रही है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission Today News केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलेरी में बढ़ोतरी इस महीने होने के आसार हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से अपना न्यूनतम वैतन 18000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके लिए तैयारी कर ली है और इस महीने यानी नवंबर अंत तक 7वें वेतन आयोग के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक पे में बढ़ोतरी का तोहफा दिया जा सकता है.
केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलेरी में 8 हजार रुपये प्रति महीना तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं. इसका फायदा 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार ने सैलेरी हाइक के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. संभव है कि इस महीने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी. इस बैठक में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी.
गौरतलब है कि पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. इसके अलावा केंद्र के सरकारी कर्मचारियों का परिवहन भत्ता यानी टीए भी बढ़ाया गया था.
मगर कर्मचारियों का मानना है कि सातवें वेतन आयोग के हिसाब से उनका न्यूनतम वेतन काफी कम है. इसलिए कम से कम न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएइसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की भी मांग कर रहे हैं.
वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के 7वें पे मैट्रिक्स में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है. कर्मचारियों का कहना है कि यह फिटमेंट फैक्टर काफी कम है इसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाना चाहिए. यदि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होती है तो भी सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी.
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