7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार आने वाले वर्ष में सातवें वेतमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते पर बड़ी राहत दे सकती है. महंगाई भत्ते में बड़ी राहत से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बपर इजाफा होगा.
7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को अगले वर्ष जून महीने के बाद महंगाई भत्ते पर राहत दे सकती है. कोरोना महामारी के चलते महंगाई भत्ते में कटौती का सामना कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार डीए में बढ़ोतरी कर सैलरी में इजाफा कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी बंपर फायदा होने की पूरी उम्मीद है.
बता दें कि कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते की पुरानी दर से ही संतुष्ट होना पड़ रहहा है. कर्मचारियों को पहले 21 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था. लेकिन कोरोना संकट के चलते आर्थिक दबाव को कम करने के लिए सरकार ने पुरानी दर 17 फीसदी दर को लागू कर दिया है. वर्तमान में कर्मचारियों को 17 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है.
नरेंद्र मोदी सरकार ने मार्च में लिए गए अपने फैसले में जून 2021 तक डीए में इजाफे पर रोक लगा दी थी. ऐसे में जून 2021 के बाद मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर बड़ा फैसला कर सकती है. अगर महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 21 फीसदी लागू कर दी जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बंपर इजाफा होगा.
सरकार ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेट फरवरी 2021 में रखी है. मोदी सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पोस्टमैन के जरिए डोर टू डोर सर्विस की शुरुआत भी की है. नजदीकी पोस्ट ऑफिस के डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक के जरिए इस काम को पूरा किया जा सकता है. पोस्टमैन पेंशनर्स के घर पर पहुंचकर ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे.
