7th Pay Commission Latest News, 7th CPC: सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इंक्रीमेंट और प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन केंद्रीय कर्मचारियों 2 जनवरी से 30 जून के बीच प्रमोशन मिला है उनकी सैलरी में अगले वर्ष यानी 1 जनवरी 2020 में बढ़ोतरी की जाएगी. इसके साथ ही नये साल यानी जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मारियों के डीए और बेसिक सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी.
7th Pay Commission Latest News, 7th CPC: सातवें वेतनमान (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इंक्रीमेंट और प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन को लेकर भ्रम का माहौल है. दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन केंद्रीय कर्मचारियों 2 जनवरी से 30 जून के बीच प्रमोशन मिला है उनकी सैलरी में अगले वर्ष यानी 1 जनवरी 2020 में बढ़ोतरी की जाएगी.
बता दें कि हाल में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर सफाई दी थी. वित्त राज्यमंत्री ने राज्यसभा में कहा था कि 2 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 के बीत प्रमोशन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि 1 जुलाई 2019 से न होकर 1 जनवरी 2020 को होगी.
ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट एसोशिएशन के जनरल सेक्रेटरी हरिशंकर तिवारी के मुताबिक अपनी सर्विस के 10, 20 और 30 वर्ष पूरे कर चुके केंद्रीय कर्मचारियों को प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा. सैलरी इंक्रीमेंट (7th Pay Commission) के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 15 से 20 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही नये साल यानी जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मारियों के डीए और बेसिक सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी.
मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से बेसिक सैलरी में 8000 रुपये की बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. अगर सरकार जनवरी महीने में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 26000 प्रति महीने बेसिक सैलरी मिलेगी. इसके साथ ही वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. साथ ही में केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जा सकती है.
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