7th Pay Commission, 7th Pay Commission Latest News Today: मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है. इसके बाद से ही केंद्रीकर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी बढ़ने की उम्मीद भी जगी है. 7वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी बढ़ाने की यह मांग केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से उठा रहे हैं. केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दी जाए.
नई दिल्ली: 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी बढ़ने का इंतजार काफी समय से कर रहे हैं. कर्माचारियों की मानें तो मौजूदा बेसिक सैलरी से बाजार के मुकाबले उनका खर्च नहीं चल पाता है. सरकार का कहना है कि 7वें वेतन आयोग के तहत बढ़ने वाली कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ने में थोड़ा वक्त लग सकता है. केंद्रीय कर्मचारियों को अभी इंतजार करना चाहिए, जिससे परिणाम कर्मचारियों के पक्ष में आएंगे और अच्छे मिलेंगे.
केंद्र में नई एनडीए नीत भाजपा की सरकार बन चुकी है. निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया है. केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं कि इस बार सरकार इस संबंध में जल्द कोई फैसला लेगी. सूत्रों के मुताबिक नई मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग को प्राथमिकता दे रही है और यह उम्मीद की जा सकती है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण लंबे वक्त से उठ रही इस मांग को जल्द पूरा करेंगी. दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी बेसिक सैलरी में 8,000 रुपये की बढ़ोत्तरी की जाए. इसके अलावा कर्मचारी 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं. फिलहाल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग की जा रही है.
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सरकार का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करने में कुछ और वक्त लग सकता है क्योंकि इस समय सरकार के सामने कृषि संकट से जुड़ी समस्याओं का निवारण करना है. इस बीच, सरकार ने किसी भी विभाग में अपनी सेवा के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन में पांच गुना वृद्धि की घोषणा की है. जिन सरकारी कर्मचारियों के पास पीएचडी डिग्री या समकक्ष प्रमाण पत्र है, उन्हें सरकार के सातवें वेतन आयोग की नवीनतम सिफारिशों के तहत 30,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा जिन कर्मचारियों के पास पीजी डिप्लोमा या डिप्लोमा कोर्स (एक या उससे अधिक वर्ष) की डिग्री है उन्हें 25,000 रुपये दिए जाएंगे. वहीं एक वर्ष से कम डिप्लोमा डिग्री वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 20,000 रुपये के रूप में इन्सेंटिव दिया जाएगा. ऐसे कर्मचारियों के लिए 15000 रुपये इन्सेंटिव भी है, जिनके पास किसी भी विषय में तीन साल से अधिक की डिग्री या डिप्लोमा है. तीन साल या उससे कम या समकक्ष की डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने वालों को 10000 रुपये का इन्सेंटिव मिलेगा.
केंद्रीय कर्मचारी कैसे क्लेम करें इन्सेंटिव
केंद्रीय कर्मचारियों को इन्सेंटिव पाने के लिए अपनी शैक्षिक योग्यता संबंधित सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स अपने विभाग को देने होंगे. इसके बाद संबंधित विभाग आपकी ओर सी दी गई जानकारी की जांच करेगा. जांच पूरी होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत इन्सेंटिव (प्रोत्साहन राशि) दी जाएगा. विभाग ने इस संबंध में पहले ही गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं.
