7th Pay Commission: 7th पे के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन पर बड़ी खबर, मोदी सरकार ने कही यह बात

7th Pay Commission: सातवें वेतनमान के तहत होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से साफ किया गया है लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी. सरकार की तरफ से पहले जनवरी महीन में 400 प्रमोशन ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं.

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7th Pay Commission: 7th पे के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन पर बड़ी खबर, मोदी सरकार ने कही यह बात

Aanchal Pandey

  • May 17, 2020 11:10 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

7th Pay Commission: सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन पर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर चल रही तरह-तरह की खबर नरेंद्र मोदी सरकार ने आधिकारिक बयान दिया है. सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन खत्म होने के बाद कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी. इसके लिए गत जनवरी में ही करीब 400 प्रमोशन ऑर्डर यानी पोदन्नति के आदेश जारी किए जा चुके थे. यानी केंद्रीय कर्मचारियों को इस मामले में राहत है और फिक्र करने की जरूरत नहीं है.

बता दें कि नरेद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर अटकलों पर विराम लगा दिया है. इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय कर्मचारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग पर संवाद किया है और उन्हें आश्वास्त किया कि लॉकडाउन हटने के बाद उनकी पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया शुरू होगी. इसी वर्ष जनवरी में चार सो आदेश पहले ही जारी चुके थे. हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोरोना संकट के दौर में केंद्रीय कर्मचारियों के रवैये की भी सराहना की और कहा कि इन दिनों कार्यालयों में महज 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम किया जा रहा है.

केंद्रीय मंत्री ने वरिष्ठ केंद्रीय कर्मचारियों की भी प्रशंसा की और कहा कि वरिष्ठ अधिकारी भी पूरी लगन के साथ कार्य कर रहे हैं. उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि कोरोना संकट से भी कार्य संस्कृति प्रभावित नहीं हुई है और कामकाज पहले की ही तरह सुचारु रूप से चल रहा है. मालूम हो कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है. मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का एरियर तीन किस्तों में देने का निर्णय लिया था.

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