7th Pay Commission: देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के वेतन और एरियर को लेकर बड़ा फैसला किया है. दरअसल योगी सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और एरियर में कटौती न करने का फैसला किया है. हालांकि तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरकारों ने कोरोना के चलते पैदा हुए हालात को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों वेतन में कटौती करने का फैसला किया है.
7th Pay Commission: देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत बड़ी राहत दी है. दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर्माचरियों की सैलरी और एरियर को लेकर बड़ा फैसला किया है. मालूम हो कि लॉकडाउन के चलते 2019-20 के राजकोषीय राजस्व में भारी गिरावट के बाद राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के बकाये के भुगतान को 30 जून तक के लिए टाल दिया है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह का बकाया 30 जून 2020 के बाद ही जारी किया जाएगा. बता दें कि कोरोना के चलते तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का फैसला किया है. हालांकि योगी सरकार ने इस मामले में राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.
बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया है कि कर्मचारियों के वेतन पेंशन, भत्ते और मानदेय का पूरा भुगतान जारी रखा जाएगा. इस फैसले से संकट की इस घड़ी में कर्मचारियों के वेतन में अन्य राज्यों की तरह किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है. कर्मचारियों को पहले की है तरह तय सैलरी हर महीने मिलती रहेगी. ऐसे में कर्मचारियों को सलाह है कि भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें. सरकार द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन पर ही यकीन करें.
उत्तर प्रदेश सरकार में एडिशन चीफ सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस संजीव मित्तल ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं. मित्तल के मुताबिक इसके बदले सरकार अन्य खर्चों पर कंट्रोल करेगी. ऐसे कदमों के बाद ही कोरोना वायरस के खतरनाक संक्रमण के बाद पैदा हो रही स्थितियों के लिए संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. मालूम हो कि अन्य राज्य की सरकारों द्वारा वेतन कटौती और फिर यूपी सरकार के मंत्रियों और विधायकों के वेतन में कटौती के बाद इस बात की आशंका बताई जा रही थी कि सरकारी कर्मचारियों पर भी इसी तरह की कैंची चल सकती है.
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हालांकि बीते महीने राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है. सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों का डियरेंस अलाउंस अब 12 से 17 फीसदी हो गया है. इससे राज्य के सात लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा.
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