7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सातवें वेतन आयोग के तहत रेलवे के लाखों कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है. दरअसल, रेलवे ने आईटी काडर के कर्मचारियों के लिए काडर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी दे दी है. इससे रेलवे में काम कर रहे इन कर्मचारियों का प्रमोशन होगा और इससे उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी.
नई दिल्लीः 7th pay commission, 7th pay commission latest news: लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को नरेंद्र मोदी सरकार से बड़ी उम्मीदें थीं कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो और उन्हें अन्य लाभ भी मिले, लेकिन कर्मचारियों की सारी मांगें पूरी नहीं हुईं. अब केंद्र सरकार ने कहा है कि रेलवे के अलग-अलग विभागों के आईटी काडर में काम कर रहे कर्मचारियों को नए ग्रेड पे का लाभ मिलेगा.
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सभी मांगें तो पूरी नहीं हुई और न ही बेसिक सैलरी को 18,000 से बढ़ाने पर सहमति बन पाई, लेकिन सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) को बढ़ाकर कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की. इसके बाद अन्य राज्य सरकारों ने भी कर्मचारियों को खुश करने के लिए उन्हें तरह-तरह के लाभ देने की कोशिश की.
मालूम हो कि रेलवे ने हाल ही में अपने कर्मचारियों की एक प्रमुख मांग मानते हुए घोषणा की है कि उसके लाखों कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा फायदा होने वाला है. दरअसल, रेलवे ने अपने सूचना प्रोद्योगिकी यानी आईटी कर्मचारियों के लिए काडर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी दे दी है. इससे रेलवे में काम कर रहे इन कर्मचारियों का प्रमोशन होगा और इससे उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी.
मालूम हो कि रेलवे के आईटी काडर इंप्लॉयी 4200 ग्रेड पे पाते हैं. काडर रिस्ट्रक्चरिंग के बाद इन कर्मचारिया का ग्रेड पे बढ़ेगा और उन्हें प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा.
उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी सरकार में डिजिटलाइजेशन पर जोर देने की वजह से रेलवे के कई वैसे विभागों में कंप्यूटर पर काम होने लगे हैं, जहां पहले मैनुअली काम होता है. अब आईटी काडर में काम कर रहे कर्मचारियों पर रेलवे की नजर है और वह इनकी बेहतरी के लिए प्रयासरत है.
हाल ही में रेलवे मेन्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि रेलवे ने आईटी काडर के लिए रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी दे दी है. लंबे समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे. यह रेलवे के कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है. दरअसल, सातवें वेतन आयोग से इन कर्मचारियों को खास लाभ नहीं हुआ है इसलिए इनके लिए काडर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को मंजूरी दी गई है.
