7th pay commission, 7th pay commission latest news: सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ाने के लिए सरकार एक पैनल का गठन कर सकती है. इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलेरी में बढ़ोतरी के लिए फैसला लिया जाएगा. सरकार पहले ही फैसला ले चुकी है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलेरी बढ़ोतरी अलग-अलग फेज में की जाएगी. अलग-अलग फेज में सैलेरी बढ़ाने से सरकार की आर्थिक स्थिति पर भी दबाव कम पड़ने की संभावना है.
नई दिल्ली. सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिए तैयार है. वेतन बढ़ोतरी पर फैसला करने के लिए अब एक पैनल का गठन किया जाएगा. पैनल को गठन के बाद छह महीने के समय में अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी. इस पैनल की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा करेंगे. इसकी एक आधिकारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद है. हालांकि ये फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया था. अब सरकार के बदलने पर पैनल को नई सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ सातवें वेतन आयोग के तहत कई अच्छी खबरें हैं. बहुत समय से सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांग लंबित थी. हालांकि ये बड़ी चिंता का विषय नहीं है क्योंकि सरकार ने कई विभागों के लिए पहले ही कुछ प्रोत्साहन राशी और भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. आशा की आखिरी किरण आखिरी कैबिनेट बैठक थी जो आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले हुई थी. हालांकि इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई. सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि 18,000 रुपये से 26,000 रुपये तक वेतन वृद्धि की जाए.
कई अधिकारियों के साथ बात के बाद इससे जुड़ी जानकारी मिली है. अधिकारियों से पूछा गया कि मूल न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के मुद्दे पर क्या रुझान होने की उम्मीद है. उनका कहना है कि अगले साल यह रुझान सकारात्मक रहेगा. उनका कहना है कि हाल ही में सरकार ने अधिक सरकारी कर्मचारियों पर किए अध्ययन के आधार पर बढ़ोतरी देने का फैसला किया था.
इसके बाद एक घोषणा की गई जिसमें कहा गया कि लगभग 9 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बढ़ोतरी दी जाएगी. यह वृद्धि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस(आईटीबीपी), सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी), भारतीय रेलवे कर्मचारियों, आईटीएस और बीएसएनएल के उन लोगों के लिए लागू होगी जो प्रतिनियुक्ति पर हैं. केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को धयान देना चाहिए कि सातवें वेतन आयोग पर सभी आशाएं ना खोएं. एक अच्छी खबर ये भी है कि चरणबद्ध तरीके से वेतन वृद्धि की जाएगी. अलग-अलग फेज में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी.
