7th Pay Commission: वित्त मंत्रालय ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि सरकारी नौकरी पर भर्ती की रोक नहीं लगाई है. इस खबर ने सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों को चिंता में डाल दिया था. हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि कई तरह की सरकारी नौकरियों के लिए अब अलग-अलग परीक्षा नहीं देनी होगी.
7th Pay Commission: कोरोना संकट के बीच अपने घर से दूर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे या अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को वित्त मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर शनिवार को इस की बात जानकारी दी है. दरअसल वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि सरकारी नौकरी की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. दरअसल कुछ दिनों पहले खबर सामने आई थी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अनिश्चितकाल के लिए सरकारी भर्तियों पर रोक लगा दी है. इस खबर ने सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों को चिंता में डाल दिया था.
वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर दी गई जानकारी के मुताबिक सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारी चयन आयोग (SSC), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के जरिए पहले ही की तरह भर्तियां की जाएगी. दरअसल एसएससी, रेलवे और यूपीएससी इन सभी की कई सारी भर्तियां अभी भी लंबित पड़ी है. इन भर्तियों को पूरा होने का उम्मीदवार अभी भी इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ भर्तियों को पूरा नहीं करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था.
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकारी खर्च पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को जारी को जारी किए गए सर्कुलर विवाद खड़े होने और कन्फ्यूजन की स्थिति को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक जो सर्कुलर है, वो पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है. ऐसे में भर्ती को प्रभावित नहीं करेगा. सर्कुलर के कुछ बिंदुओं पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे. इसके बाद वित्त मंत्रालय ने सफाई में कहा कि भारत सरकार में पदों को भरने पर कोई रोक या प्रतिबद्ध नहीं है.
बीते दिनों केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि कई तरह की सरकारी नौकरियों के लिए अब अलग-अलग परीक्षा नहीं देनी होगी. उनकी जगह अब सिर्फ एक परीक्षा देनी होगी. उसी के जरिए अलग-अलग पदों पर बहाली हो सकेगी. केंद्र सरकार ने इसके लिए नई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का ऐलान किया है.
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