7th Pay Commission: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, विधायक, ग्रुप ए और ग्रुप बी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने का फैसला किया है. दरअसल सरकार की तरफ से यह फैसला राज्य के कोविड कोष को बढ़ाने के लिए किया गया है.
7th Pay Commission: देश में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी का असर आम से लेकर हर खास तकर किसी पर दिखाई देने लगा है. कोरोना संकट के चलते पैदा हुए आर्थिक हालात को देखते हुए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का फैसला किया है. बुधवार को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया गया है कि सितंबर से कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाएगी.
इनके वेतन में होगी कटौती
बता दें कि मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के हर महीने के सकल वेतन से 7 दिन का वेतन प्रतिमहीने काटा जाएगा. इसके अलावा सभी विधायकों के सकल वेतन से एक दिन के वेतन की हर महीने कटौती होगी. अधीनस्थ सेवा एंव अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में से भी एक दिन के वेतन की कटौती हर महीने की जाएगी.
अखिल भारतीय एंव राज्य सेवा के अधिकारियों की हर महीने की सैलरी से दो दिन के वेतन की कटौती की जाएगी. कोरोना से जंग लड़ने में आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर कर्मचारियों तक की सैलरी में कटौती की जाएगी. राज्य को कोविड कोष को बढ़ाने के लिए अशोक गहलोत सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है.
बता दें कि हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायलयों के न्यायाधीशों पर वेतन कटौती का फैसला लागू नहीं होगा. कोर्ट के अधिकारियों और कार्मिकों को भी सरकार ने इससे छूट दी है. वहीं कोरोना महामारी के बीच चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले डॉक्टर, हेल्थ वर्कस की सैलरी में भी कटौती नहीं होगी. मेडिकल और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी में कटौती नहीं की जाएगी.
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