7th pay commission, 7th pay commission latest news: लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम 23 मई को घोषित होंगे. हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर सत्ता में नरेंद्र मोदी सरकार ही आएगी. भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार फिर सत्ता में तो आ जाएगी लेकिन इसका फायदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कितना मिलेगा इस पर चर्चा की जा रही है.
नई दिल्ली. 7th pay commission, 7th pay commission latest news: एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी सत्ता में एक बार फिर आ जाएगी. हालांकि सातवें वेतन आयोग और अपने वेतन वृद्धि के इंतजार में बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए ये खुशी की बात नहीं हो सकती है. पिछली बार सत्ता पर काबिज रही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से छोड़ दिया गया था और मूल न्यूनतम वेतन में वृद्धि के लिए उनकी इच्छा को संबोधित नहीं किया गया था. अगर एग्जिट पोल सही निकलते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि भाजपा सत्ता में वापस आ रही है और यह वही पार्टी है जिसके बारे में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने पिछले पांच साल से शिकायत की है.
अब बड़ा सवाल यह है कि अगर भाजपा सत्ता में वापस आती है, तो क्या वह सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को लागू करेगी. कर्मचारियों ने मांग की थी कि न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाए. सूत्रों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों की मांग को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकार ने संसद में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मौजूदा पे पैनल से संबंधित समस्या बंद हो गई थी.
केंद्र में सरकार बनाने वाली भाजपा पर अक्सर इस मुद्दे को ज्यादा महत्व नहीं देने का आरोप लगाया जाता रहा है. 2003 में, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को पे पैनल लागू करना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे. एक साल बाद वही किया गया. इससे सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुए थे. पहले के पे पैनल द्वारा सुझाए गए 20 प्रतिशत के मुकाबले हाइक की सिफारिश 15 प्रतिशत थी. यहां तक कि मौजूदा डिस्पेंसेशन ने कई मांगों और विरोधों के बावजूद कर्मचारियों की मांगों में ध्यान नहीं दिया, जहां कर्मचारियों ने बेहतर वेतन और उसमें बढ़ोतरी की मांग की.
सरकार ने अक्सर अयोक्रॉयड सूत्र के बारे में बात की है. अगर इसे लागू किया जाता है तो यह सीजी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी. न्यायमूर्ति ए के माथुर द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि सरकार को मूल्य सूचकांक के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों में हर वेतन की समीक्षा करनी चाहिए. आयोग ने सिफारिश की थी कि दस वर्षों की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना वेतन मैट्रिक्स की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा आयक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर की जा सकती है, जो एक आम आदमी के परिवर्तन मूल्यों को ध्यान में रखता है.
शिमला में श्रम ब्यूरो समय-समय पर वस्तुओं की बदलती कीमतों की समीक्षा करता है. इसका मतलब यह होगा कि सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन और पेंशन की समीक्षा के लिए वेतन आयोग के गठन के लिए दस साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. सभी वेतन बढ़ोतरी और अन्य संशोधन उस वर्ष की मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए हर साल होंगे. सरकार हालांकि सातवें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखने के लिए स्वतंत्र है. यदि ऐसा होता है, तो सरकारी कर्मचारी जल्द ही कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं.
