7th Pay Commission: 7th के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयुसीमा घटाने पर सरकार का बड़ा बयान, जानें सारी जानकारी

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल पिछले कई दिनों से सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा घटाए जाने को लेकर प्रचार माध्यमों से खबरें सामने आ रही थी, इस पर नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी बात कही है. नरेंद्र मोदी सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि इस प्रकार की खबरें भ्रामक हैं एंव इनका सत्यता से कोई नाता नहीं है. वर्तमान में सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रही है. इसलिए कर्मचारी किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और निश्चिंत रहें.

नरेंद्र मोदी सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि हमारी कर्मचारियों के रियटायरमेंट की आय़ु कम करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. इस संबंध में आज कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को इन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयुसीमा कम करने के संबंध में एक प्रस्ताव लाने वाली है. मालूम हो कि मौजूदा व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी वर्तमान में 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं.

केंद्रीय कार्मिक एंव राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक विज्ञापन जारी कर उन सभी रिपोर्ट्स को गलत बताया है कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 50 वर्ष तक करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है. मंत्री ने यह भी कहा कि रिटायरमेंट की आयु कम करने के लिए किसी प्रस्ताव पर और सरकार के किसी स्तर पर चर्चा नहीं कई गई है. मंत्री ने कहा कि कुछ प्रेरित तत्व हैं जिनके द्वारा मीडिया एक वर्ग में इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं. इन खबरों का सच्चाई से किसी भी प्रकार का वास्ता नहीं है. कर्मचारी सरकार के आधिकारिक बयान पर यकीन न करें.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी खबरों के लिए सरकारी सूत्रों या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को जिम्मेदार ठहराते हैं. इससे जुड़े पक्षों के मन में उत्पन्न भ्रम दूर करने के लिए हर बार एक त्वरित खंडन करने की मांग की जाती है. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब पूरा देश कोरोना जैसे बड़े संकट से गुजर रहा है ऐसे में इस तरह की अफवाह फैलाने बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है. इसके विपरीत कोरोना वायरस की चुनौती की शुरुआत से ही सरकार और कार्मिक विभाग ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए त्वरित निर्णय लिया है.

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